प्रश्न- मन्त्रिमण्डलात्मक प्रणाली का उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. प्रिवी काउन्सिल का वर्णन कीजिए।
2. प्रिवी काउन्सिल के कार्य लिखिए।
3. मंत्रिमण्डल के विकास का वर्णन कीजिए।
4. मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमण्डल में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
5. इंग्लैण्ड के संदर्भ में मन्त्रिपरिषद व मन्त्रिमंडन के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर -

मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का उद्भव 'प्रिवी काउन्सिल' से हुआ। ब्रिटेन की मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को समझने के लिए प्रिवी काउन्सिल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अध्ययन आवश्यक है।

प्रिवी काउन्सिल
(Privy Council)

वर्तमान समय में ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था में प्रिवी काउन्सिल का महत्व बहुत कम हो गया है। प्रजातंत्र के प्रारम्भिक समय में राजा के पास एक परिषद हुआ करती थी जो राजा के सहायकों का एक समूह थी। इनका कार्य अपने दायित्वों का निर्वाह एवं राजा को परामर्श देना था। 'प्रिवी काउन्सिल इसे दिया गया कानूनी एवं आधिकारिक नाम था जिससे तात्पर्य उन सलाहकारों की समिति से था जो संप्रभु के सलाहाकर थे। प्रिवी काउन्सिल की उत्पत्ति नार्मन काल में क्यूरिया रेजिस (Curia Regis) से हुई।

प्रिवी काउन्सिल का इतिहास काफी पुराना है। इसके स्वरूप में भी समय-समय पर कुछ परिवर्तन होते रहे। लंकास्ट्रियन काल में इसे पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयत्न किया गया लेकिन वह सफल नहीं हुआ। टयूडर काल के निरंकुश राजतंत्र में सोलहवीं शताब्दी में यह संस्था बहुत अधिक शक्तिशाली रही। सत्रहवीं शताब्दी में इसकी शक्तियाँ काफी कम हो गयीं क्योंकि धीरे-धीरे राजा के काउंसिलरों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि राजा केवल चुने हुय सलाहकारों को ही बुलाने लगा। इस प्रकार 'प्रिवी काउन्सिल' में से ही राजा की अंतरंग समिति के रूप में 'कैबिनेट' का अस्तित्व सामने आया। 1679 ई. में यह एक नियमित व्यवहार बन गया कि प्रिवी काउन्सिल केवल औपचारिक कार्य करने लगी। वास्तविक कार्य कैबिनेट' करने लगी।

संगठन - प्रिवी काउन्सिल में इस समय 300 से अधिक सदस्य हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रिवी काउन्सिल के सदस्य होते हैं। एक बार इसका सदस्य बनने के बाद इसकी सदस्यता आजीवन रहती है। इसमें सभी भूतपूर्व व वर्तमान मंत्री, अधिराज्यों के प्रधानमंत्री, 'प्रिंस आफ वेल्स' रायल डयूक्स, आर्कबिशप, लंदन का विशप, ख्याति प्राप्त न्यायाधीश, न्यायिक लार्ड, अवकाश प्राप्त उच्चाधिकारी व राजदूत, कला, विज्ञान और साहित्य के विद्वान, स्पीकर इसके सदस्य होते हैं।

प्रिवी काउन्सिल का क्लर्क - इसकी बैठक बुलाता है और ब्रिटिश संप्रभु के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसकी गणपूर्ति तीन हैं। किन्तु नियमानुसार चार से कम सदस्यों को की भी इसकी बैठक में उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाया गया। ऑग के अनुसार 'संपूर्ण प्रिवी काउन्सिल की बैठक एक साथ केवल संप्रभु के देहावसान के समय अथवा संप्रभु के विवाह के इरादे के समय एवं सिंहासनारोहण के समय बुलाई जाती है।

प्रिवी काउन्सिल के कार्य प्रिवी काउन्सिल संप्रभु के प्रति उत्तरदायी हैं और उसके आदेशों की पुष्टि करती है। वह मंत्रिपरिषद आदेश' प्रिवी काउन्सिल के नाम से जारी करती है। संसद के अधिवेशन को बुलाना, स्थगित करना एवं सत्रावसान करना तथा लोक सदन का विघटन करना सपरिषद राजा या रानी का ही कार्य है। युद्ध, तटस्थता, नाकेबन्दी, संधि आदि की उद्घोषणायें भी इसी के नाम से की जाती हैं। संवैधानिक आदेश भी संप्रभु प्रिवी काउन्सिल द्वारा ही जारी करता है। वह चार छह प्रिवी काउन्सिलरों, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, को बुलाकर काउन्सिल के नाम से कोई भी निर्णय कर सकता है। संप्रभु की अनुपस्थिति में प्रिवी काउन्सिल की कोई बैठक नहीं हो सकती।

प्रिवी काउन्सिल की एक न्यायिक समिति उपनिवेशों के न्यायालयों की अपीलें सुनती है। वस्तुतः यह न्यायिक लार्डस की एक समिति है जिसके सदस्य भी वही न्यायाधीश हैं जो ब्रिटिश न्यायालयों की अपीलें सुनते हैं। इसकी कुछ समितियाँ आक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और स्कॉटिश विश्वविद्यालयों तथा नगरपालिका के चार्ट्स पर विचार करती हैं। परन्तु प्रिवी काउन्सिल की सबसे महत्वपूर्ण समिति मंत्रिमंडल ही है।

मंत्रिमंडल का उद्भव प्रिवी काउन्सिल से हुआ। 1689 में जब चार्ल्स प्रथम के समय से ही प्रिवी काउन्सिल की विस्तृत संख्या के कारण राजा के मुख्य सलाहकारों की समिति अस्तित्व में आई जिसमें प्रिवी काउन्सिल में से राजा के विश्वस्त काउन्सिलर होते थे। इसे 'कैबिनेट काउन्सिल' कहा गया। चार्ल्स द्वितीय ने पाँच प्रमुख विश्वस्त सलाहकारों की समिति को अपनी सहायता के लिए प्रिवी काउन्सिल से मनोनीत किया जिसे कबाल कहा गया। जो उक्त पाँच व्यक्तियों में प्रथम अक्षर से बना था। ये पाँच व्यक्ति थे क्लीफोर्ड एशले बकिंघम, आरलिंगटन एवं लाडरडेल। इस (कबाल ) को मंत्रिमंडल का जनमदाता कहा जा सकता है। यह समिति राजा के प्रति ही उत्तरदायी थी अतः संसद ने इसका विरोध किया। परन्तु इसका विकास होता गया।

सन् 1688 ई. तक संप्रभु अपने सहायकों (मंत्रियों) को अपनी इच्छा से अपने मित्रों व विश्वस्तों में से चुनता था। राजतंत्र की पुनर्स्थापना के बाद 'विलियम एवं मेरी' ने अपने सहायकों का तत्कालीन दो प्रमुख राजनैतिक दलों व्हिग एवं टोरी में से चुनना प्रारंभ किया परंतु इससे समिति में ही मतभेद होने लगें अतः यह तय किया गया कि सारे सहायक (मंत्री) एक ही दल से चुने जायेंगे। 1697 ई. का ब्रिटिश मंत्रिमंडल इस सिद्धांत पर आधारित पहला मंत्रिमंडल था।

पर इस समय तक राजा ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। 1714 में एक ऐतिहासिक संयोग बना जबकि हैनोवर वंश सत्ता में आया और जार्ज प्रथम राजा बना जो अंग्रेजी भाषा और रीति-रिवाजों से अनभिज्ञ थे। अतः उसने अपने मंत्रियों में एक 'सर राबर्ट वालपोल' को मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया जोकि राजा के स्थान पर मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने लगा। जार्ज द्वितीय के समय भी यही स्थिति रही। इससे प्रधानमंत्री के पद का प्रारंभ हुआ। पर इस समय तक मंत्रिमंडल के निर्णयों पर राजा की सहमति जरूरी था और अक्सर राजा उनकी बात अक्सर नहीं मानता था। पर धीरे-धीरे राजा का प्रभाव बढ़ा और मंत्रिमंडल का प्रभाव कम हुआ।

1721 ई. में सर राबर्ट वालपोल के प्रयासों से यह नियम बना कि मंत्री राजा की अप्रसन्नता के कारण नहीं बल्कि लोक सदन के अविश्वास के आधार पर त्याग पत्र देंगे। इस प्रकार मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की प्रथा का प्रारंभ हुआ। जार्ज तृतीय के शासनकाल में कैबिनेट के विकास में बाधा आयी परन्तु 1783 ई. में पिट के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के पद को पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 1841 ई. के बाद से मंत्रिमंडल का लोकसदन के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया गया। मंत्रियों के लिये संसद का सदस्य होना अनवार्य कर दिया गया।

इस प्रकार मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में क्रमिक विकास का परिणाम है। मंत्रिमंडल का अस्तित्व 18वीं शताब्दी से वहां पर बना हुआ है। सर आइवर जेनिग्स ने इस संदर्भ में टिप्पणी की "यह हमारे संविधान की ही अद्वितीयता है कि मंत्रिमंडल के निर्माण व उसके संचालन के सिद्धांत तथा संसद के साथ उसके संबंध बिना किसी कानून के सन्दर्भ के व्यक्त किये जा सकते हैं।

लगभग दो सौ वर्षों के विकास के बाद एक ब्रिटिश कानून द्वारा 1937 ई. में मंत्रिमंडल को अप्रत्यक्ष मान्यता 'मिनिस्टर्स आफ क्राउन एक्ट के द्वारा स्वीकार किया गया जिसके द्वारा मंत्रियों के वेतन व भत्ते निश्चित किये गये।

मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल (Ministry and Cabinet ) - मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल दोनों शब्द प्रायः समानार्थी रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं पर दोनों में सूक्ष्म अंतर है।

मंत्रिपरिषद (Ministry) - के अन्तर्गत राजपद से संबोधित वे सभी अधिकारी आते हैं जो संसद के सदस्य हैं, जो राजनैतिक प्रकृति के पद को धारण किये हैं, जो हाउस ऑफ कामन्स के प्रति उत्तरदायी हैं और उसके द्वारा अविश्वास व्यक्त होने पर मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे देते हैं।

मंत्रिमंडल (Cabinet ) - मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा भाग है जिसमें मंत्रिपरिषद के वे सदस्य होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री (जोकि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का प्रधान होता है।) चयनित करता है।

मंत्रिपरिषद में वर्तमान समय में ब्रिटेन में लगभग 70-80 सदस्य होते हैं जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, अविभागीय मंत्री, राज्य मंत्री, कनिष्ठ मंत्री, लार्ड चांसलर एवं विधि अधिकारी गण, निजी संसदीय सचिव होते हैं जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं।

मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं।

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